जिल्हा न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व प्रकरणे ज्यामध्ये महानगरपालिका पक्षकार आहे.

संबंधित विभागाकडून संपूर्ण कागदपत्रे, संबंधित करार/ठराव, सर्व संबंधित पत्रव्यवहार, नोटीस व इतर संबंधित दस्तऐवज.

पात्रता, अनुभव, विशेषीकरण व महानगरपालिकेच्या नियमांनुसार पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे पॅनल अॅडव्होकेट निवडले जातात.

कायदेशीर पैलू, शब्दरचना, दोन्ही पक्षांचे अधिकार व कर्तव्ये, वाद निराकरण यंत्रणा इत्यादी बाबींची तपासणी करून अभिप्राय दिला जातो.

प्रकरणाच्या गुंतागुंतीवर अवलंबून ३ ते ७ कामकाजाच्या दिवसांत अभिप्राय दिला जातो. तातडीच्या प्रकरणांसाठी विशेष तरतूद केली जाते.

संबंधित कायदे व नियम, महानगरपालिकेचे हितसंबंध, भविष्यातील वाद टाळणे, स्पष्ट व संपूर्ण शब्दरचना या बाबी विचारात घेतल्या जातात.

संबंधित विभागामार्फत औपचारिक विनंती पाठवून किंवा महानगरपालिकेच्या मुख्य कार्यालयातून संपर्क साधता येईल.

करार, करारपत्र, नियम व कायदे, न्यायालयीन नोटीस, कायदेशीर दावे, शिस्तभंग प्रकरणे व इतर कायदेशीर बाबी.

संबंधित विभागाकडून किंवा विधान सल्लागार कार्यालयाकडून औपचारिक विनंती करून प्रकरणाची प्रगती मिळवता येईल.