महाराष्ट्र राज्य सरकार आणि सरकारच्या अखत्यारीतील सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांनी नागरिकांना दिले जाणारे सेवेचा विस्तार करण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा २०१५ पूर्ण झाला आहे. तो २८-०४-२०१५ पासून अंमलात आला आहे. नागरिकांना सुलभ आणि वेळेवर सेवा प्रदान करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

वर नमूद केल्याप्रमाणे नागरिकांना अधिसूचित सेवांच्या तरतूदीचे निरीक्षण, समन्वय, देखरेख आणि शिफारसी करण्यासाठी, वरील कायद्याअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे.