सोलापूर महानगरपालिका

Solapur Municipal Corporation

महाराष्ट्र राज्य सरकार आणि सरकारच्या अखत्यारीतील सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांनी नागरिकांना दिले जाणारे. महाराष्ट्र महानिरीक्षकांच्या सेवेचा विस्तार करण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा २०१५ पूर्ण झाला आहे आणि या वर्षी. तो २८-०४-२०१५ पासून अंमलात आला आहे. नागरिकांना सुलभ आणि वेळेवर सेवा प्रदान करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. वर नमूद केल्याप्रमाणे नागरिकांना अधिसूचित सेवांच्या तरतूदीचे निरीक्षण, समन्वय, देखरेख आणि शिफारसी करण्यासाठी, वरील कायद्याअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे आणि आयोगाचे एक मुख्य आयुक्त आणि सहा आयुक्त आहेत. आयोगाचे मुख्यालय निधी प्रशासकीय इमारत, मंत्रालयासमोर, मुंबई येथे आहे आणि सहा विभाग आयुक्तांच्या अखत्यारीत आहेत. पात्र नागरिकांना निर्धारित वेळेत सेवा उपलब्ध न झाल्यास किंवा कोणत्याही उचित कारणाशिवाय सेवा नाकारल्या गेल्यास, संबंधित व्यक्ती त्यांच्या वरिष्ठांकडे प्रथम आणि दुसऱ्यांदा अपील करू शकतात आणि जर निराकरण झाले नाही तर ते आयोगाकडे अपील करू शकतात. दोषी अधिकाऱ्याला रु. पर्यंत दंड होऊ शकतो. ५०००/- प्रति केस. महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाची वेबसाइट खालीलप्रमाणे आहे:-
https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in