मिळकत कर हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेने (महानगरपालिका) दरवर्षी मालमत्ताधारकांकडून त्यांच्या मालकीच्या मालमत्तेसाठी आकारला जाणारा कर आहे.

मिळकत कराचे मूल्यांकन मिळकतीचे क्षेत्रफळ, स्थान, वापराचा प्रकार (निवासी / व्यवसायिक), इमारतीचा प्रकार (पक्की/कच्ची) इत्यादी बाबींवर आधारित असते.

ऑनलाईन: महानगरपालिकेच्या Web Site - https://www.solapurcorporation.gov.in यावर https://smccity.solapurcorporation.org/counter_receipt_online.aspx या लिंकव्दारे ऑफलाईन: कर निर्धारण व वसुली विभागाच्या कार्यालयात

संकेतस्थळाला भेट द्या - https://www.solapurcorporation.gov.in मालमत्ता कर किंवा ऑनलाइन कर भरा विभाग निवडा. मालमत्ता क्रमांक टाका. थकबाकी तपासा. पेमेंट गेटवेद्वारे ऑनलाइन भरा

जुन्या कर पावतीवर महानगरपालिकेच्या वेबसाइटवर मालकाचे नाव/पत्ता टाकून शोधता येतो. वेबसाइट - https://www.solapurcorporation.gov.in

नोटीस पाठवली जाते. वॉरंट काढले जाते तसेच मुदतीत मिळकत कर न भरल्यास महाराष्ट्र महानगरपालिका, अधिनियम अनुसुची प्र. ८ नियम ४१ नुसार शास्ती आकारली जाते व नियम ४२ अन्वये अटकावणी किंवा जप्ती करुन कायदेशीर कारवाई होते.

धनादेश / पे ऑर्डर आयुक्त, सोलापूर महानगरपालिका,सोलापूर यांचे नांवे काढावेत

कर आकारणी उतारा म्हणजे मालमत्तेवरील प्राप्तिकराचे (मिळकत कर) विवरण असलेली अधिकृत कागदपत्रे. यामध्ये मालकाचे नाव, मालमत्तेचा क्रमांक, क्षेत्रफळ, वापराचा प्रकार तपशील असतो.

दप्तरी हुकूम हा महानगरपालिकेकडून देण्यात येणारा मालमत्तेच्या दप्तरी नोंदीसंदर्भातील अधिकृत आदेश असतो, जो मालकत्व, फेरबदल, वारस हक्क किंवा खरेदी-विक्री नोंदवण्यासाठी आवश्यक असतो

महानगरपालिका कर निर्धारण कार्यालयातून ऑनलाइन पोर्टलवरूनही उपलब्ध (उदा. www.solapurcorporation.gov.in ) लिंक https://smctaxdoc.solapurcorporation.org/Property_Tax/New.aspx

मनपाच्या www.solapurcorporation.gov.in या संकेतस्थळावर आमच्या ऑनलाइन सेवा अथवा सर्व ऑनलाइन सेवा पहा यामध्ये मालमत्ता कर ग्रीन बिल नोंदणी या लिंक वर अर्ज करता येईल. ग्रीन बिल नोंदणी केल्यानंतर केवळ ईमेल व्दारे देयक पाठविले जाते. हस्तलिखित देयक दिले जात नाही. मुदतीत कर भरणा करणे शक्य होते. तसेच सदर नोंदणी केल्यास प्रति मिळकत र.रु.१००/- इतकी देयकामध्ये सवलत दिली जाते

नाही. हि सेवा मोफत आहे

ई-केवायसी म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक तुमचा ग्राहक जाणून घ्या, म्हणजेच मालमत्ता मालकाची ओळख, संपर्क, मालकी हक्क व इतर तपशील डिजिटल स्वरूपात पडताळून घेणे व नोंदवणे.

मालमत्ता नोंदी अद्ययावत ठेवण्यासाठी, कर सूचना योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी, अपात्र किंवा चुकीच्या नोंदी सुधारण्यासाठी, डिजिटल मालमत्ता डेटाबेस तयार करण्यासाठी

होय, महानगरपालिका बांधकाम कायदेशीर असो वा अनधिकृत, त्या जागेवर कर आकारु शकते. तसेच अनधिकृत बांधकाम मिळकतीस मिळकत कराच्या दुप्पट शास्तीची आकारणी केली जाते. मात्र याचा अर्थ त्या बांधकामास कायदेशीर मान्यता मिळते असे नाही.