सोलापूर महानगरपालिका मुख्यपृष्ठ

सोलापूर महानगरपालिका

महाराष्ट्र सरकार

मुख्यपृष्ठ
मदत पाहिजे का?
⌨ कळफलक नेव्हिगेशन सक्षम
पृष्ठ अंतिम अद्यतन:

भूमी व मालमत्ता विभाग

संपर्क माहिती

सोलापूर महानगरपालिका
इंद्रभुवन, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक,
रेल्वे लाईन्स, सोलापूर - ४१३००१
कार्यालयीन वेळ: सकाळी ९:४५ - संध्याकाळी ६:१५ (सोमवार - शुक्रवार)

विभागाची ओळख

भूमी व मालमत्ता विभाग हा महानगरपालिकेचा महत्त्वाचा विभाग असून जमीन व्यवस्थापन, मालमत्ता नोंदणी आणि सार्वजनिक जमिनीचे व्यवस्थापन यांची जबाबदारी सांभाळतो.

विभागाची कार्ये

  • महानगरपालिकेच्या जमिनींचे व्यवस्थापन आणि देखरेख
  • मालमत्ता नोंदणी आणि तपासणी
  • जमीन पट्टे आणि लीज व्यवस्थापन
  • जमीन विवाद निराकरण
  • सार्वजनिक जमिनीचे संरक्षण
  • जमीन सर्वेक्षण आणि मोजमाप

माहितीचा अधिकार

फाईल माहिती स्वरूप आकार भाषा तारीख क्रिया

माहितीचा अधिकार कलम १ ते १७

माहितीचा अधिकार अधिनियम कलम १-१७ मराठीत

पीडीएफ १.२ एमबी मराठी जानेवारी १५, २०२३

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

मंडप परवाना

मंडप परवाना सार्वजनिक/खासगी ठिकाणी तात्पुरता मंडप (जसे की विवाह, उत्सव, सभा इत्यादीसाठी) उभारण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाची परवानगी घेणे आवश्यक असते.

स्थानिक महानगरपालिका/नगरपरिषदेच्या संबंधित विभागात अर्ज करावा लागतो.सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर मध्ये ऑनलाईन अर्जाची सुविधा देखील उपलब्ध आहे.

अर्जदाराचे ओळखपत्र (आधार कार्ड, पॅन कार्ड), आयोजनाचा तपशील (तारीख, वेळ, ठिकाण), जागेचे मालकी हक्काचे/परवानगीचे दस्तऐवज, फायर विभागाची परवानगी (आवश्यक असल्यास),शेजारच्या नागरिकांची संमती (काही वेळा लागते)

वेळोवेळी निश्चीत केलेल्या दरानुसार मंडपाच्या आकारमानावर, जागेच्या प्रकारावर व कालावधीवर अवलंबून शुल्क बदलते.महानगरपालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर याची माहिती मिळू शकते.

सामान्यतः ७ कार्यदिवस लागतात. तातडीच्या अर्जांवर कागदपत्रांचे पुर्ततेअंती विशेष कार्यवाही होऊ शकते.

सार्वजनिक/खाजगीजागेवर सर्व प्रकारचे तसेच प्रासंगिक जाहिरात फलक लावण्यासाठी मिळणारी कायदेशीर परवानगी.

अधिकृत नियुक्त जाहिरात एजन्सी, व्यापारी संस्था किंवा एखादी व्यक्ती जाहिरातीसाठी हा परवाना मिळवू शकते.

स्थानिक महानगरपालिका वेबसाईटवरून अर्ज करता येतो. होर्डिंगचे स्थान, आकार, कालावधी यासह सविस्तर माहिती द्यावी लागते.

कंपनीचे नोंदणी प्रमाणपत्र (जर कंपनी असेल तर). होर्डिंगचा आराखडा/डिझाईन. जागेचा मालकी हक्काचा पुरावा किंवा जागेच्या मालकाची संमती. पूर्वीचे परवाने (जर जुना परवाना नूतनीकरण असेल तर)

वेळोवेळी निश्चित केलेल्या दरानुसार होर्डिंगच्या आकारावर/स्थानावर आधारित शुल्क आकारले जाईल. आगाऊ पद्धतीने शुल्क आकारले जाते.

ऐतिहासिक स्मारके, धार्मिक स्थळांजवळ, वाहतुकीस अडथळा होईल अशा ठिकाणी होर्डिंग लावणे नियमबाह्य असते.

जाहिरात हटवली जाते.दंड आकारला जातो.वारंवार उल्लंघन झाल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो.

हे परवाना सुरक्षा, ट्रॅफिक नियंत्रण आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेसाठी आवश्यक आहे

हां, पोलिसांकडून परवानगीआवश्यक आहे.

नाही, तर कायदा व्यवस्था संबंधित आहेत, तो एनओसी आवश्यक आहे.

दंड, मंडप काढून टाकणे किंवा कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.

नियमाची उल्लंघन केले नंतर तसेच सार्वजनिक तक्रार.

विवाहसाठी मंडप परवाना

हां, जर सार्वजनिक स्थान अथवा रोडवर मंडप आसेल तर..

नाही, जर त्याची खाजगी मालमत्ता असेल तर.

हां, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमांच्या अंतर्गत पोलीस अथवा पर्यावरण विभागाची लागते.

हां, डिजिटल एलईडी होर्डिंगसाठी वेळोवेळी ठरवून दिलेल्या नियमाप्रमाणे परवानगी दिली जाते.

जमीन मालकासोबत १०० रुपयांचा करार, संरचनेच्या स्थिरतेचे प्रमाणपत्र, होर्डिंगचे सविस्तर रेखाचित्र, होर्डिंगचा स्थान नकाशा, १०० रुपयांच्या बाँडवरील प्रतिज्ञापत्र, स्व-घोषणा

मेजर, मिनीगाळे व लॅण्ड फी नुतनीकरण

बहुतेक महानगरपालिकांमध्ये गाळ्याचा भाडेपट्टा ११ महिन्यांपासून ३ वर्षांपर्यंत दिला जातो. त्यानंतर नूतनीकरण आवश्यक असते.

मूळभाडे पट्टाकरार,गाळ्याचा वापर कोणत्या हेतूसाठी केला जात आहे याचा दाखला,संपत्ती कराची पावती,पाणी/वीज बिलाची पावती,आधार कार्ड/पॅन कार्ड (ओळखपत्र),मागील नूतनीकरणाचे पुरावे (जर लागू असेलतर)

स्थानिक महानगरपालिका कार्यालयातील स्थावर मालमत्ता विभागात किंवा ऑनलाइन पोर्टलवर (जर उपलब्ध असेल तर).

फीठराविकशहर व गाळ्याच्या प्रकारानुसार वेगवेगळी असते. सामान्यतःती वार्षिक भाडेवाढी सह,प्रक्रियाशुल्क/ सेवाशुल्क या स्वरूपात आकारली जाते.

हो, काहीअटींसहट्रान्सफरशक्यअसतेजसेकी वारसाहक्क.ट्रान्सफरफीभरावीलागते.मनपाची पूर्व परवानगी आवश्यक असते

नाही. सर्वथकबाकी आधी भरावी लागते. अन्यथा नूतनीकरण फेटाळले जाऊ शकते.

हो. जर व्यावसायिक हेतू बदलला असेल (उदा. दुकानतेगोडाऊन), तर मनपाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

हो, जर भाडेकरूने अटींचे उल्लंघन केले असेल,थकबाकी आहे,अनधिकृत बांधकाम/बदलकेले असतीलतर नूतनीकरण नाकारले जाऊ शकते

सामान्यतः १५ ते ३० दिवस. परंतु नगरपालिकेच्या कार्यपद्धतीनुसार वेगळा कालावधी लागू शकतो.

काही महापालिकांनी ऑनलाइ न पोर्टल सुरूकेले आहेत. तुम्ही तुमच्या शहराच्या महापालिका वेबसाइटवर तपासू शकता.

सोलापूर महानगरपालिका हेशॉपिंगसेंटर अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक पद्धतीने चालवण्यासाठी किंवा खासगी भागीदारीतून उत्पन्न वाढवण्यासाठी हस्तांतर प्रक्रिया करत आहे.

हस्तांतरणाचा अर्थ आहे की शॉपिंगसेंटर चे व्यवस्थापन, देखभाल किंवा माल की एका खासगी संस्था/सहकारी सोसायटी/संघटनाकडे दिले जाईल, ठरा विक अटींवर.

होय. महानगरपालिकेने ही प्रक्रिया निविदा प्रणाली द्वारे किंवा जन सुनावणी द्वारे राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. संबंधित सर्व माहिती उपलब्ध करून देण्यात येईल.

सोलापूर महानगरपालिकेच्या संपत्ती विभागात किंवा त्यांच्या अधिकृत वेबसाईटवर ऑनलाईन अर्ज करता येतो

नवा मालक अधिकृत पणे नोंदणी कृत राहत नाही.कर मूळ मालकाच्या नावा वर येतो.पुढील विक्री, बांधकाम परवानगी, कर्ज इत्यादीसाठी अडथळा येतो.

होय, सोलापूर महानगरपालिका ही सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून देत आहे. संबंधित संकेतस्थळावर लॉगिन करून अर्ज करता येतो. काही प्रक्रिया ऑफलाइन ही पूर्ण करावी लागते.

विभाग : भुमी व मालमत्ताकार्यालय,सोलापूरमहानगरपालिका, मुख्यकार्यालय वेबसाईट:https://www.solapurcorporation.gov.in फोन:मुख्यकार्यालयातील हेल्पडेस्कवर संपर्क साधावा





🔗 इतर सरकारी संकेतस्थळे