२००५ मध्ये लागू झालेल्या माहिती अधिकार कायद्याची मुळे प्रशासनात पारदर्शकता आणि जबाबदारीच्या वाढत्या मागणीत आहेत.

सार्वजनिक अधिकाऱ्यांकडे असलेल्या माहितीवर नागरिकांचा प्रवेश करण्याचा मूलभूत अधिकार ओळखून, वर्षानुवर्षे चाललेल्या वकिली आणि चळवळींचा हा एक कळस होता.

माहितीवर प्रवेश सुनिश्चित करून नागरिकांना सक्षम करणे, सहभागी लोकशाहीला प्रोत्साहन देणे आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालणे हे या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे.