अनुकंपा नियुक्ती म्हणजे मृत कर्मचाऱ्यांच्या पात्र कुटुंबियांना रोजगाराची तरतूद. ही नियुक्ती मानवतावादी आधारावर केली जाते.

कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंब आर्थिक संकटात असताना ही नियुक्ती मानवतावादी आधारावर केली जाते.

मृत कर्मचाऱ्याचे पती/पत्नी, मुलगा/मुलगी, अविवाहित भाऊ/बहीण (अधिकारक्षेत्रानुसार) पात्र असू शकतात.

मृत्यू प्रमाणपत्र, सेवा पुस्तिका, अर्जदाराचे शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, मूळ निवास प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, नातेसंबंधाचा पुरावा आणि इतर आवश्यक सरकारी कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

सुरुवातीला ती कराराची असते आणि नियमांनुसार कालांतराने नियमित केली जाऊ शकते.

विभागीय चौकशी म्हणजे गैरवर्तनासाठी सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याविरुद्ध सुरू केलेली शिस्तभंगाची कारवाई.

आरोपी अधिकाऱ्याने/कर्मचाऱ्याने चार्जशीटला उत्तर सादर केले पाहिजे. त्यानंतर विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव दिला जातो आणि विभागीय चौकशी अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाते.

कर्तव्यावेळी वर्तणूक नियम किंवा मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करत असल्यास, या अयोग्य कृतीला गैरवर्तन म्हणतात.

सरकारी कर्मचाऱ्याविरुद्ध विभागीय चौकशीची योजना आखली असताना, त्या अधिकाऱ्याचा किंवा कर्मचाऱ्याचा अधिकार तात्पुरता काढून घेणे याला निलंबन म्हणतात.

शिक्षेचे दोन प्रकार आहेत - लघु शिक्षा (इशारा, भरपाई) आणि गंभीर शिक्षा (पगारातील कपात, सक्तीची निवृत्ती, सेवेतून काढून टाकणे).

शैक्षणिक संस्थांमध्ये स्वच्छता आणि आरोग्यदायी वातावरण राखण्यासाठी एलएडी समिती अंतर्गत नियुक्त केलेले कर्मचारी.

साधारणपणे ७वी पास किंवा अनौपचारिक शिक्षणासह स्वच्छता कामात अनुभव आवश्यक आहे.

साधारणपणे, वयोगट १८ ते ३८ वर्षे आणि राखीव वर्गांसाठी सवलत लागू आहे.

ओळख पुरावा, शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, अनुभव प्रमाणपत्रे, जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास) आणि वैद्यकीय फिटनेस प्रमाणपत्र आवश्यक कागदपत्रे आहेत.

होय, पुरुष आणि महिलांसाठी समान संधी आहेत. सरकारी धोरणानुसार दिव्यांग व्यक्तींसाठी राखीव जागा देखील लागू आहे.